मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत की अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, जो कि GDP का 14-18% है, भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की यात्रा में एक प्रमुख संरचनात्मक बाधा है। इस मुद्दे को समझना और समाधान खोजना आवश्यक है।

प्रमुख चुनौतियाँ

1. उच्च लॉजिस्टिक्स लागत: भारत की लॉजिस्टिक्स लागत वैश्विक मानकों (लगभग 8%) से काफी अधिक है, जिससे निर्यात और घरेलू उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।

2. मॉडल असंतुलन: सड़क परिवहन में 66% की हिस्सेदारी है, जबकि रेलवे और जल परिवहन का योगदान केवल 31% और 3% है। यह असंतुलन लागत दक्षता को कम करता है।

3. बुनियादी अवसंरचना की कमी: भूमि अधिग्रहण और प्रशासनिक बाधाओं के कारण कई परियोजनाएँ धीमी गति से चल रही हैं। केवल 1,724 किमी DFC का कार्य पूरा हुआ है।

4. विनियामक जटिलता: विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शासित होने के कारण अनुपालन में कठिनाई और विलंब होता है।

5. डिजिटल डिवाइड: छोटे ऑपरेटरों के पास तकनीकी उपकरणों की कमी है, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

6. कौशल एवं मानव संसाधन चुनौतियाँ: 90% से अधिक लॉजिस्टिक्स कार्यबल असंगठित है, जिससे उत्पादकता कम होती है।

सुधार के उपाय

1. एकीकृत मल्टीमॉडल परिवहन अवसंरचना: PM गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति (NLP) के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए।

2. क्लस्टर-आधारित विकास: औद्योगिक गलियारों और SEZ के पास मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किए जाने चाहिए।

3. डिजिटल लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को सुदृढ़ करना: ULIP और ICEGATE जैसे प्लेटफार्मों का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए।

4. रेल और जलमार्ग का उपयोग बढ़ाना: थोक माल के लिए सड़क से रेल और जलमार्ग पर स्थानांतरण के लिए प्रोत्साहन देने चाहिए।

5. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन: गोदाम संचालन और मल्टीमॉडल हैंडलिंग में कौशल विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

6. असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बनाना: अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल करना और छोटे ऑपरेटरों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना आवश्यक है।

आगे की राह

भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र एकीकृत परिवहन योजना, डिजिटल नवाचार और बुनियादी अवसंरचना के आधुनिकीकरण के माध्यम से एक परिवर्तनकारी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इन सुधारों के माध्यम से भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की अपनी आकांक्षा को साकार कर सकता है।