भारत की पुलिस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

वर्तमान चुनौतियाँ

• 21% रिक्तियाँ:
  • भारत के राज्य पुलिस बलों में 21% से अधिक पद रिक्त हैं, जिससे कानून व्यवस्था कमजोर हो रही है।
  • विशेष रूप से पश्चिम बंगाल (39.42%), मिजोरम (35.06%), और हरियाणा (32%) में सबसे अधिक रिक्तियाँ हैं।
• सार्वजनिक सुरक्षा पर प्रभाव:
  • अपर्याप्त पुलिस व्यवस्था से सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, खासकर कमजोर आबादी के लिए।
  • छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जो आर्थिक विकास में बाधा डालती हैं।

पुलिस प्रणाली का विकास

• औपनिवेशिक नींव:
  • आधुनिक भारतीय पुलिस प्रणाली पुलिस अधिनियम 1861 के तहत स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक नियंत्रण बनाए रखना था।
• स्वतंत्रता के बाद सुधार (1950-1970):
  • गोर समिति (1971) ने पेशेवर पुलिसिंग की सिफारिश की, लेकिन राजनीतिक प्रतिरोध के कारण सुधार लागू नहीं हो सके।
• 1990-2000 के दशक:
  • रिबेरो समिति (1998) और पद्मनाभैया समिति (2000) ने स्वतंत्र निरीक्षण निकायों और सामुदायिक पुलिसिंग की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रमुख मुद्दे

• कार्मिकों की कमी:
  • भारत में 154.84 पुलिस अधिकारी प्रति 100,000 लोग हैं, जबकि 222 की आवश्यकता है।
• अत्यधिक कार्यभार:
  • अधिकारियों को 16-18 घंटे काम करना पड़ता है, जिससे तनाव और अकुशलता बढ़ रही है।
• राजनीतिक हस्तक्षेप:
  • 72% पुलिस अधिकारियों ने जांच के दौरान राजनीतिक दबाव का अनुभव किया है।
• सामुदायिक पुलिसिंग का अभाव:
  • कई सीमांत समुदाय पुलिस पर भरोसा नहीं करते, जिससे अपराध की रोकथाम कमजोर होती है।

सुधार के उपाय

1. जनशक्ति की भर्ती:
   • त्वरित भर्ती प्रक्रिया और बेहतर कार्य स्थितियों की आवश्यकता है।
2. राजनीतिकरण का अंत:
   • राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना से पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाया जा सकता है।
3. आधुनिकीकरण:
   • पुलिस बलों को तकनीकी और डिजिटल उपकरणों में सुधार करना चाहिए।
4. सामुदायिक पुलिसिंग:
   • सामुदायिक पुलिसिंग मॉडल को बढ़ावा देकर नागरिकों के साथ विश्वास बढ़ाना चाहिए।
5. लैंगिक संवेदनशीलता:
   • पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना और लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण अनिवार्य करना चाहिए।

आगे की राह

भारत की पुलिस प्रणाली में सुधार के लिए तत्काल структурात्मक सुधार, पर्याप्त भर्ती, और गैर-राजनीतिकरण आवश्यक है। तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना और सामुदायिक पुलिसिंग को लागू करना कानून प्रवर्तन में अंतराल को समाप्त कर सकता है।

मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन हेतु अभ्यास प्रश्न

भारत में पुलिस व्यवस्था से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करें तथा पुलिस प्रणाली की प्रभावशीलता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए व्यापक सुधार सुझाएँ। (200 शब्द)