मॉडल उत्तर

परिचय

भारत और श्रीलंका के बीच मत्स्य विवाद एक लंबे समय से चल रहा मुद्दा है, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को प्रभावित कर रहा है। इस विवाद ने न केवल मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाला है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को भी प्रभावित किया है।

प्रमुख मुद्दे

इस विवाद के कई प्रमुख मुद्दे हैं। सबसे पहले, भारतीय मछुआरों की निरंतर गिरफ्तारियाँ एक महत्वपूर्ण समस्या हैं। अक्सर, ये मछुआरे अपने ट्रॉलरों के साथ इंजन खराब होने या मौसम में परिवर्तन के कारण श्रीलंकाई जलक्षेत्र में भटक जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, श्रीलंकाई authorities द्वारा मछुआरों की नावों को नष्ट किया जाता है और गिरफ्तार किया जाता है।

दूसरा मुद्दा IMBL का उल्लंघन है। भारतीय मछुआरे पारंपरिक मत्स्यन के अधिकार का दावा करते हैं, जो IMBL के निकटवर्ती क्षेत्रों में गिरफ्तारी का कारण बनता है। इसके अलावा, भारतीय जल में अत्यधिक मत्स्यन के कारण मछुआरे श्रीलंकाई जल में प्रवेश करते हैं, जिसे श्रीलंका अवैध शिकार मानता है।

बॉटम-ट्रॉलिंग एक और महत्वपूर्ण चिंता है, जो समुद्री पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाती है। श्रीलंकाई सरकार इस प्रथा का विरोध करती है। इसके साथ ही, श्रीलंका की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ भी हैं, जिसमें भारतीय ट्रॉलरों के नियमित घुसपैठ का डर शामिल है। कच्चातिवु द्वीप का विवाद भी इस मुद्दे को और जटिल बनाता है।

विवाद का प्रभाव

इस विवाद का मछुआरों पर गंभीर आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ा है। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तारियाँ मछुआरों के परिवारों में संकट उत्पन्न करती हैं। प्रवर्तन की चुनौतियाँ भी बढ़ रही हैं, जिससे संसाधनों पर दबाव पड़ता है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, बॉटम-ट्रॉलिंग और अत्यधिक मछली पकड़ने से समुद्री पारिस्थितिकी को नुकसान हो रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा

इस विवाद का समाधान UNCLOS और UNFSA जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत किया जा सकता है, जो मत्स्यन के अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्धारित करते हैं।

व्यवहार्य समाधान

इस विवाद के समाधान के लिए, एक संयुक्त समुद्री संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना आवश्यक है, जो मत्स्यन गतिविधियों को विनियमित कर सके। भारतीय सरकार को तमिलनाडु के मछुआरों को गहन समुद्री मत्स्यन की ओर बढ़ावा देना चाहिए। सतत मत्स्यन के लिए नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। साथ ही, क्षेत्रीय सहयोग और तकनीकी साझाकरण को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मछुआरों के लिए एक मानवीय ढांचा भी स्थापित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष
भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद का समाधान केवल आर्थिक या पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह एक कूटनीतिक अनिवार्यता भी है। साझा समुद्री हितों का लाभ उठाकर, दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान कर सकते हैं।