भारत का विनिर्माण क्षेत्र: प्रमुख चुनौतियाँ और उपाय

• भारत का वैश्विक विनिर्माण केंद्र में परिवर्तन, औपनिवेशिक अभाव से लेकर नीतिगत सुधारों, कुशल कार्यबल और तकनीकी प्रगति के माध्यम से।

मुख्य कारक

1. नीतिगत सुधार और व्यापार में आसानी
   • उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन (PLI) योजना: 14 क्षेत्रों में लागू।
   • कॉर्पोरेट कर दर में कमी (15% नए विनिर्माण इकाइयों के लिए)।
   • ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान 63वां (2020)।
2. बुनियादी ढांचे का विकास और लॉजिस्टिक्स
   • गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: सड़क, रेल, वायु और बंदरगाह संपर्क का एकीकरण।
   • PM MITRA मेगा टेक्सटाइल पार्क और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर औद्योगिक क्लस्टरों को मजबूत कर रहे हैं।
   • बजट 2025-26 में बुनियादी ढांचे के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपये आवंटित।
3. प्रौद्योगिकी अंगीकरण और उद्योग 4.0
   • स्वचालन, AI, IoT और रोबोटिक्स का उपयोग।
   • राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर निर्माण में निवेश।
   • 2026 तक 300 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनने की संभावना।
4. हरित और सतत विनिर्माण
   • राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन।
   • 2030 तक 50% ऊर्जा गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य।
5. भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण
   • अमेरिका-चीन तनावों और कोविड-19 के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव।
   • प्रमुख कंपनियों (जैसे एप्पल, टेस्ला) का भारतीय उत्पादन सुविधाओं का विस्तार।

प्रमुख चुनौतियाँ

1. उच्च लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला लागत
   • लॉजिस्टिक्स लागत 14-18% GDP, वैश्विक मानक 8%।
   • परिवहन नेटवर्क में कमियां और अंतिम कनेक्टिविटी में विलंब।
2. कठोर श्रम कानून और कौशल अंतराल
   • श्रम कोड में सुधार के बावजूद, अनुपालन बाधाएँ बनी हुई हैं।
   • 2026 तक 30 मिलियन डिजिटल कौशल वाले श्रमिकों की आवश्यकता।
3. कमज़ोर MSME पारिस्थितिकी तंत्र
   • केवल 20% MSME को औपचारिक ऋण तक पहुंच।
   • उच्च ब्याज दरें और ऋण में विलंब।
4. बुनियादी ढांचे में अंतराल
   • बिजली की असंगत आपूर्ति और अपर्याप्त औद्योगिक भूमि।
   • भूमि अधिग्रहण में विलंब।
5. चीन पर निर्भरता
   • कच्चे माल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भारी निर्भरता।
   • भारत की 70% API (एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स) चीन से आयात होती है।

उपाय

1. लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में वृद्धि
   • गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का तेजी से कार्यान्वयन।
   • सीमा शुल्क निकासी को सुव्यवस्थित करना।
2. श्रम कानून सुधार और कार्यबल कौशल
   • श्रम संहिताओं का पूर्ण कार्यान्वयन।
   • स्किल इंडिया और PMKVY कार्यक्रमों का विस्तार।
3. MSME पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन
   • डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से ऋण संवितरण में सुधार।
   • स्थानीय घटक निर्माण को समर्थन।
4. बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण
   • औद्योगिक गलियारे परियोजनाओं में तेजी लाना।
   • उच्च गति रेल माल ढुलाई प्रणालियों का एकीकरण।
5. उच्च तकनीक विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास
   • लक्षित अनुसंधान एवं विकास वित्त पोषण।
   • पेटेंट संरक्षण और प्रौद्योगिकी अंतरण नीतियों को मजबूत करना।

आगे की राह

• भारत की विनिर्माण वृद्धि नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और तकनीकी प्रगति पर निर्भर करती है।
• ‘वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल’ को अपनाना भारत को विश्व स्तरीय विनिर्माण का केंद्र बनाने में मदद करेगा।

मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन हेतु अभ्यास प्रश्न

भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ पहल के महत्व पर चर्चा करें। इसकी सफलता में बाधक प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कौन से रणनीतिक उपाय अपनाए जा सकते हैं? (200 शब्द)