मॉडल उत्तर

भारतीय लोकतंत्र में राज्यपाल की भूमिका बहुत बहस का विषय रही है, खासकर संघवाद और संवैधानिक औचित्य के संदर्भ में। राज्यपाल का कार्यालय विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो इसके कार्यों की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।

एक प्रमुख चुनौती विधेयकों की स्वीकृति में विलंब है। राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी में अत्यधिक विलंब ने विधायी प्रक्रिया को बाधित किया है। उदाहरण के लिए, पंजाब में कई विधेयकों पर दो वर्ष तक स्वीकृति नहीं दी गई, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी प्रकार, तमिलनाडु में भी 12 विधेयकों में विलंब देखा गया।

राज्यपालों का पक्षपातपूर्ण आचरण भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल अक्सर राजनीतिक पूर्वाग्रह दिखाते हैं, जिससे विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश होती है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल के कार्यों के कारण निर्वाचित सरकार को बर्खास्त किया गया, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बहाल किया।

इसके अलावा, विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग भी एक गंभीर मुद्दा है। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपालों द्वारा मनमाने ढंग से निर्णय लेने से लोकतांत्रिक जनादेश विकृत होता है। कर्नाटक में एक राजनीतिक दल को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय देने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे घटाकर 24 घंटे कर दिया।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है। विधेयकों पर समय-सीमा निर्धारित करना आवश्यक है, ताकि राज्यपालों को एक स्पष्ट समय के भीतर निर्णय लेने के लिए बाध्य किया जा सके। इसके अलावा, विवेकाधीन शक्तियों को स्पष्ट दिशानिर्देशों के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की भूमिका को तटस्थता के साथ पुनर्मूल्यांकित किया जाना चाहिए, ताकि नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप कम से कम हो सके। अंत में, राज्यपालों के कार्यों की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है, ताकि असंवैधानिक आचरण को रोका जा सके।

इस प्रकार, राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन सुधारों की आवश्यकता है ताकि संवैधानिक सिद्धांतों और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जा सके।