सतत आर्थिक विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी

• यह लेख द हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है, जिसमें भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में वृद्धि को दर्शाया गया है।
• विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर लड़कियों और वृद्ध महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन यह आर्थिक आवश्यकता के कारण है, न कि वास्तविक सशक्तीकरण के कारण।

प्रमुख बिंदु

श्रम शक्ति भागीदारी में वृद्धि

• महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी: ग्रामीण क्षेत्रों में यह भागीदारी 18.2% से बढ़कर 35.5% हो गई है।
• यह वृद्धि आर्थिक आवश्यकता के कारण हुई है, जो सशक्तीकरण की बजाय मजबूरी को दर्शाती है।

सुधारक तत्व

1. कल्याणकारी योजनाएँ:
   • उज्ज्वला योजना (निशुल्क LPG कनेक्शन) और हर घर जल (नल जल) ने घरेलू बोझ को कम किया।
   • उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की कुल रिफिल्स 2018-19 में 159.9 मिलियन से बढ़कर 2022-23 में 344.8 मिलियन हो गई हैं।
2. सरकारी योजनाओं के अंतर्गत रोजगार:
   • मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 54.54% थी।
   • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने 9.89 करोड़ महिलाओं को सशक्त किया।
3. घटती प्रजनन दर:
   • प्रजनन दर 2.0 (NFHS-5, 2021) तक गिर गई है, जिससे महिलाओं पर बच्चों के पालन का बोझ कम हुआ है।
4. शिक्षा और साक्षरता में सुधार:
   • महिला साक्षरता अब 77% है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ी है।
5. स्वरोजगार और उद्यमिता:
   • प्रधानमंत्री जन धन योजना में 55% खाताधारक महिलाएँ हैं।
6. प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण:
   • इंटरनेट पहुँच में वृद्धि से महिलाएँ गिग और रिमोट वर्क में भाग ले रही हैं।
7. सहायक कानूनी ढाँचे:
   • मातृत्व लाभ अधिनियम और POSH अधिनियम ने महिलाओं को कार्यबल में बनाए रखने में मदद की है।

संरचनात्मक चुनौतियाँ

• लैंगिक सामाजिक मानदंड: पारंपरिक मानदंड महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रखते हैं।
• अवैतनिक देखभाल कार्य का बोझ: महिलाओं पर घरेलू काम का भार अधिक है।
• संरचनात्मक अनौपचारिकता: अधिकांश महिलाएँ अनौपचारिक नौकरियों में कार्यरत हैं, जिससे वेतन में असमानता है।
• कमज़ोर नीतियों का कार्यान्वयन: मातृत्व लाभ और अन्य नीतियों का सही ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो रहा।

सशक्तीकरण के उपाय

1. कौशल विकास: महिलाओं के लिए उभरते क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम विकसित करना।
2. बाल देखभाल सुविधाएँ: किफायती और सुलभ क्रेच सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
3. ऋण तक पहुँच: महिलाओं के लिए औपचारिक ऋण सुविधाओं का विस्तार करना।
4. सुरक्षित बुनियादी ढाँचा: महिलाओं की गतिशीलता के लिए सुरक्षित परिवहन और स्वच्छता सुविधाएँ।
5. कार्यस्थल नीतियाँ: लचीली कार्य नीतियाँ और मातृत्व अवकाश को लागू करना।
6. नेतृत्व में प्रतिनिधित्व: महिलाओं को नेतृत्व भूमिकाओं में प्रशिक्षित करना।

आगे की राह

• ग्रामीण भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में वृद्धि प्रगति और चुनौतियों दोनों को दर्शाती है।
• वास्तविक लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए शिक्षा, कौशल और कार्य स्थितियों में सुधार आवश्यक है।

मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन हेतु अभ्यास प्रश्न

भारत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों पर चर्चा करें। कौन सी संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी हुई हैं, और महिलाओं के लिए स्थायी आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए कौन सी रणनीतियाँ लागू की जा सकती हैं? (200 शब्द)