भारतीय संविधान और संवैधानिकता (Constitutionalism) दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। हालांकि, इन दोनों का उद्देश्य भारतीय राज्य व्यवस्था और कानून की संरचना को बनाए रखना है, लेकिन इनका अर्थ और कार्यप्रणाली अलग-अलग होती है।

1. संविधान (Constitution)

संविधान किसी देश का सर्वोत्तम और मूल कानून होता है, जो उस देश के शासक, शासित और विधायिका के कर्तव्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान, जो 1950 में लागू हुआ, भारत के शासन की ढाँचा, नीति और नागरिक अधिकारों की संरचना को स्पष्ट करता है।

• विशेषताएँ:
  • यह लिखित और संहिताबद्ध होता है।
  • यह राज्यों और केन्द्र के बीच शक्ति का वितरण करता है।
  • इसमें नागरिकों के अधिकारों की गारंटी होती है।

उदाहरण: धारा 32 के तहत, संविधान ने नागरिकों को अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की प्राप्ति का अधिकार दिया है।

2. संविधानिकता (Constitutionalism)

संविधानिकता एक विचारधारा है, जो संविधान की सीमाओं के भीतर शासन की अवधारणा को बढ़ावा देती है। यह उन नियमों और सिद्धांतों का पालन करता है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की शक्ति संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रहे। संविधानिकता यह सुनिश्चित करती है कि सरकार अपने अधिकारों का उपयोग संविधान के नियमों के अनुसार करे, न कि स्वेच्छा से।

• विशेषताएँ:
  • यह सरकार की सत्ता को सीमित करता है।
  • यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए शासन को संविधान के तहत नियंत्रित करता है।

उदाहरण: समानता का अधिकार (Article 14) के तहत, किसी भी नागरिक को असमान तरीके से नहीं निपटाया जा सकता है।

भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित ‘मूल संरचना’ के सिद्धांत

‘मूल संरचना’ (Basic Structure) का सिद्धांत भारतीय संविधान के संविधानिक सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती मामले में स्वीकार किया था। यह सिद्धांत यह बताता है कि संविधान के कुछ अंश या सिद्धांतों को बदलना संभव नहीं है, क्योंकि वे संविधान के “मूल संरचना” का हिस्सा हैं।

1. मूल संरचना का सिद्धांत:

इस सिद्धांत के अनुसार, भारतीय संविधान में कुछ बुनियादी सिद्धांत और संरचनाएँ हैं, जो संविधान के परिवर्तन से परे हैं। इनमें से कुछ विशेषताएँ वे हैं जिन्हें संविधान में बदलाव नहीं किया जा सकता।

• विशेषताएँ:
  • यह संविधान के बुनियादी सिद्धांतों की सुरक्षा करता है।
  • यह संविधान के पवित्र और स्थिर तत्वों को संरक्षित करता है।

उदाहरण: लोकतंत्र और संविधानिक न्याय के सिद्धांतों को मूल संरचना का हिस्सा माना गया है, और इन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है।

2. केशवानंद भारती मामला (1973):

केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की मूल संरचना को कोई भी संशोधन नहीं कर सकता है। इस फैसले ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि संविधान का कोई भी भाग, जो इसकी मूल संरचना का हिस्सा हो, उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

• न्यायमूर्ति हुसैन किट्टो का महत्व: न्यायमूर्ति हुसैन किट्टो ने इस मामले में अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान का मौलिक ढाँचा, केंद्रीयता और राज्य के अधिकारों की रक्षा ये सभी मूल संरचना के तत्व हैं।

3. मूल संरचना के तत्वों में क्या शामिल है?

मूल संरचना के तत्वों में शामिल हैं:

• संविधान की धर्मनिरपेक्षता: धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का मूल सिद्धांत है, जिसे किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता।
• लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था: भारतीय लोकतंत्र का संरचनात्मक ढाँचा, जिसमें चुनावी प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, और नागरिक अधिकार शामिल हैं।
• संविधान का पवित्रता और सर्वोच्चता: संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, और सरकार या अन्य संस्थाएँ संविधान के दायरे में ही कार्य करेंगी।

4. निष्कर्ष:

संविधान और संविधानिकता दोनों का महत्व भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था में अत्यधिक है। जहाँ संविधान सरकार की शक्तियों और अधिकारों की सीमाएँ निर्धारित करता है, वहीं संविधानिकता यह सुनिश्चित करती है कि ये शक्तियाँ संविधान के भीतर ही सीमित रहें। भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल संरचना का सिद्धांत भारतीय संविधान के स्थिर और परिवर्तनशील तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह सिद्धांत भारतीय संविधान को किसी भी अनावश्यक और असंवैधानिक परिवर्तन से बचाता है और इसके मूल सिद्धांतों की सुरक्षा करता है।