न्यायिक सक्रियता का अर्थ अधिकारों, सामाजिक न्याय या सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के लिए न्यायिक शक्तियों को लागू करना है। न्यायाधीश द्वारा अतिक्रमण करने का अर्थ है न्यायाधीशों की शक्ति से परे जाना और सरकार के अन्य अंगों को प्रभावित करना।

न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक पर अतिरिक्त विवरण।

न्यायिक सक्रियता
न्यायाधीश अधिकारों को बढ़ाने या सीमित करने या विवादों को ऐसे तरीके से हल करने के लिए कानून की व्याख्याएं लागू कर सकते हैं जो सीधे तौर पर कानून द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। कहा जाता है कि न्यायिक सक्रियता सार्वजनिक नीति पर व्यक्तिगत न्यायिक विचारों पर आधारित है।

न्यायिक अतिरेक
न्यायिक अतिरेक तब होता है जब न्यायाधीश ऐसे निर्णय ले रहे होते हैं जो सरकार की अन्य शाखाओं के अंतर्गत आते हैं। इसमें विधायी या कार्यकारी शाखा या नीति निर्माण में हस्तक्षेप शामिल हो सकता है। न्यायिक अतिरेक शक्तियों के पृथक्करण के विघटन का कारण बन सकता है, जो कई लोकतांत्रिक प्रणालियों की आधारशिला है।

शक्ति संतुलन
एक्टिविस्ट जज सामाजिक न्याय की सेवा के लिए नीतिगत विधायी रिक्तियों को भरने में सक्रिय रूप से उत्तरदायी भूमिका निभा सकते हैं। फिर से, न्यायिक अतिरेक कार्यपालिका को रोक देता है और जनता को नुकसान पहुंचाता है।

ये निश्चित रूप से न्यायिक सक्रियता और पीठ द्वारा अतिरेक को लेकर कुछ और शिकायतें हैं,
1. विधायी शक्ति के लिए अतिशयोक्ति
नीति निर्माण के माध्यम से एक भारी न्यायिक हस्तक्षेप निर्वाचित अधिकारियों की शक्ति को नष्ट कर सकता है जिन्हें इस समाज में विधायी गतिविधियों को लागू करने के लिए सौंपा गया है। इससे इसके लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों की भूमिका और खराब हो जाएगी।
2. प्रशासनिक दक्षता पर प्रभाव: विस्तृत दिशानिर्देशों या अदालतों के आदेश के अनुसार कार्यपालिका की तरह कार्य करने वाली अदालतों में प्रशासनिक बाधाएँ होती हैं जिसके परिणामस्वरूप शासन की प्रक्रियाएँ टूट जाती हैं, जिससे नीति प्रवर्तन की दर धीमी हो जाती है।

3. न्यायिक कौशल और व्यावहारिकता: कुछ क्षेत्रों में अदालतों के पास उचित तकनीकी विशेषज्ञता या नीति या विनियमन का विशेष कौशल नहीं होगा – चाहे आर्थिक हो, पर्यावरण हो, इन क्षेत्रों में अदालतों द्वारा जारी किए गए निर्णयों के लिए व्यावहारिक के लिए व्यावहारिक मूल्य होना मुश्किल हो सकता है। निष्पादन।
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4. पूर्वाग्रह और व्यक्तिपरकता: न्यायिक सक्रियता, यदि किसी न्यायाधीश की व्यक्तिगत मान्यताओं या मूल्यों से प्रेरित होती है, तो कानून की वस्तुनिष्ठ व्याख्या के बजाय व्यक्तिपरक निर्णयों की विशेषता होगी, और इसलिए न्यायिक निष्पक्षता के संबंध में प्रश्न खड़े होंगे।
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5. मुकदमेबाजी संस्कृति: सामाजिक और नीतिगत मुद्दों को हल करने के लिए न्यायपालिका पर अत्यधिक निर्भरता एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करती है जहां लोग विधायी और प्रशासनिक तरीकों से मामलों से निपटने के बजाय अदालतों का सहारा लेते हैं, जिससे न्यायपालिका पर गैर-न्यायिक मुद्दों का बोझ बढ़ जाता है।
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6. न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा: विस्तारित राजनीतिक हस्तक्षेप से न्यायपालिका को पक्षपाती या यहां तक ​​कि कुछ दर्शन के सहयोगी के रूप में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है और इस प्रकार अन्य अंगों के साथ टकराव होगा और इसकी स्वतंत्रता में जनता का विश्वास कम हो जाएगा।
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7. भविष्य के अतिरेक के लिए प्राथमिकता: न्यायिक अतिरेक भविष्य के मामले के लिए पूर्वता देता है, जिसमें अक्सर न्यायिक शाखा द्वारा अन्य अंगों के नुकसान के लिए निरंतर अतिक्रमण की प्रवृत्ति होती है और जिससे शक्ति का संवैधानिक संतुलन बिगड़ जाता है।