भूमि अर्जन, पुनरुद्धार और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013: समाधान और प्रभाव

परिचय भूमि अर्जन, पुनरुद्धार और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR अधिनियम) 1 जनवरी, 2014 से लागू हुआ। यह अधिनियम भूमि अर्जन, मुआवजा, और पुनर्वासन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करता है।

महत्त्वपूर्ण मुद्दों का समाधान

1. उचित मुआवजा: अधिनियम के अनुसार, भूमि के बाजार मूल्य पर आधारित मुआवजा प्रदान किया जाता है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 100% और शहरी क्षेत्रों में 60% अतिरिक्त मुआवजा भी मिलता है। उदाहरण के लिए, अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा मिला।
2. पारदर्शिता: अधिनियम के तहत सार्वजनिक परामर्श और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) अनिवार्य है। वडनगर में मोदी के पैतृक घर के पुनर्निर्माण में SIA की प्रक्रिया ने स्थानीय समुदायों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की।
3. पुनर्वासन और पुनरुद्धार: अधिनियम विस्तृत पुनर्वासन और पुनरुद्धार पैकेज प्रदान करता है, जिसमें आवास, रोजगार और अन्य आजीविका समर्थन शामिल हैं। सारदार पटेल स्टैचू प्रोजेक्ट में विस्थापित परिवारों को पुनर्वासन सहायता प्रदान की गई।

उद्योगीकरण और कृषि पर प्रभाव

1. उद्योगीकरण: अधिनियम के कड़े नियम और मुआवजा प्रावधानों के कारण भूमि अर्जन की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जिससे उद्योगों को परियोजनाओं में देरी और अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ सकता है। विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं ने इस अधिनियम के कारण समय और लागत में वृद्धि का सामना किया है।
2. कृषि: अधिनियम कृषि भूमि की आसानी से गैर-कृषि उपयोग में बदलने से रोकता है, जिससे ग्रामीण जीवन यापन की सुरक्षा होती है और सतत भूमि उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है। हालांकि, इससे कृषि विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास में सीमाएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं।

निष्कर्ष RFCTLARR अधिनियम, 2013 उचित मुआवजा, पारदर्शिता, और व्यापक पुनर्वासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जबकि यह भूमि मालिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, यह उद्योगीकरण की गति और कृषि भूमि के उपयोग को प्रभावित कर सकता है।