चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) और भारत की सुरक्षा पर इसके खतरे:

1. सामरिक और भौगोलिक प्रभाव:

• CPEC का अवलोकन: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) एक महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजना है जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिंजियांग क्षेत्र से सड़क, पाइपलाइन, और रेलमार्गों के माध्यम से जोड़ती है। इसका उद्देश्य चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार और ऊर्जा प्रवाह को सुगम बनाना है।
• सामरिक स्थिति: गलियारा विवादित क्षेत्र गिलगिट-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का हिस्सा मानता है। इस विवादित क्षेत्र में CPEC के निर्माण से भारत की सुरक्षा चिंताओं में वृद्धि हुई है।

2. भारत के लिए सुरक्षा चिंताएँ:

• सामरिक और सैन्य घेराव: CPEC के विकास से चीन का दक्षिण एशिया में सामरिक प्रभाव मजबूत हो सकता है, जिससे भारत की सैन्य और सामरिक घेराबंदी की संभावना बढ़ सकती है। इससे चीन को भारतीय महासागर क्षेत्र और दक्षिण एशिया में अपनी शक्ति प्रदर्शित करने में सुविधा मिल सकती है।
• आर्थिक और राजनीतिक दबाव: CPEC से पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य क्षमताएँ बढ़ सकती हैं, जो भारत के खिलाफ आतंकवाद और उग्रवाद को समर्थन प्रदान कर सकती हैं। इससे कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अस्थिरता बढ़ सकती है।

3. क्षेत्रीय प्रभाव और चुनौतियाँ:

• आतंकवादियों के लिए बेहतर संपर्क: CPEC के माध्यम से बेहतर बुनियादी ढाँचे के विकास से आतंकवादी समूहों को आसान आवाजाही और आपूर्ति मिल सकती है। यह भारतीय सीमा क्षेत्रों में आतंकवादियों के प्रवेश और संचालन की संभावना को बढ़ा सकता है।
• आर्थिक और कूटनीतिक दबाव: यह गलियारा भारत को आर्थिक और कूटनीतिक दबाव में डालता है, क्योंकि यह भारत की क्षेत्रीय प्रभावशीलता को चुनौती दे सकता है और दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका को सीमित कर सकता है।

हाल के उदाहरण:

• चीन-पाकिस्तान सैन्य सहयोग: CPEC के विकास के साथ-साथ चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ रहा है, जैसे उन्नत हथियारों की आपूर्ति और संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो CPEC के सामरिक प्रभाव को दर्शाते हैं।
• पाकिस्तान का आतंकवाद के प्रति समर्थन: पाकिस्तान का विभिन्न आतंकवादी समूहों का समर्थन, जैसे कि कश्मीर में सक्रिय समूह, CPEC द्वारा दी गई आर्थिक मदद से बढ़ सकता है।

निष्कर्ष: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरे प्रस्तुत करता है, जैसे कि चीन की सामरिक उपस्थिति में वृद्धि, पाकिस्तान की सैन्य और आर्थिक क्षमताओं में सुधार, और आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता का बढ़ता जोखिम। भारत को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यापक रणनीतियाँ अपनानी चाहिए, जिसमें बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, क्षेत्रीय गठबंधनों को सुदृढ़ करना और सीमा सुरक्षा में वृद्धि शामिल है।