रक्षा क्षेत्रक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ० डी० आइ०) को अब उदारीकृत करने की तैयारी है। भारत की रक्षा और अर्थव्यवस्था पर अल्पकाल और दीर्घकाल में इसके क्या प्रभाव अपेक्षित हैं? (200 words) [UPSC 2014]
TeamSupreme
Resources & Suggestions
Mains Answer Writing Latest Articles
On: February 22, 2025
Comments:
0
Indo-US Relation: Areas of Cooperation & Conflicts
Key Areas: Defense, technology, trade, energy, and regional cooperation. Key Areas of Cooperation 1. Defense and Security Transition from buyer-seller to co-production and technology sharing. India as a Major Defense Partner (MDP) and inclusion in STA-1. Access to advanced technologies, ...
On: February 22, 2025
Comments:
0
भारत-अमेरिका संबंध: सहयोग और संघर्ष के क्षेत्र
मुख्य विषय: भारत-अमेरिका संबंधों की मजबूती, विशेषकर रक्षा, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सहयोग में प्रगति। सहयोग के प्रमुख क्षेत्र 1. रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों का विस्तार। प्रमुख रक्षा साझेदार (MDP) का दर्जा और STA-1 ...
On: February 22, 2025
Comments:
0
India’s Disaster Management
The article discusses the growing tensions between the Centre and states regarding disaster relief funding in India. It emphasizes the need for a transparent and equitable disaster management framework. Key Disaster Threats India Faces Increasing Frequency of Extreme Weather Events ...
परिचय: रक्षा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को उदारीकृत करने का निर्णय भारत की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने रक्षा निर्माण में FDI की सीमा को स्वचालित मार्ग से 74% तक और कुछ मामलों में सरकारी अनुमोदन के माध्यम से 100% तक बढ़ा दिया है। इस नीति परिवर्तन से भारत की रक्षा और अर्थव्यवस्था पर अल्पकाल और दीर्घकाल में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
अल्पकालिक प्रभाव:
दीर्घकालिक प्रभाव:
निष्कर्ष: रक्षा क्षेत्र में FDI की उदारीकरण से भारत की रक्षा क्षमताओं और आर्थिक विकास पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। अल्पकाल में, यह निर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा, जबकि दीर्घकाल में, यह आत्मनिर्भरता, नवाचार, और रणनीतिक स्वायत्तता में योगदान देगा। इन लाभों को अधिकतम करने के लिए, भारत को मजबूत नियामक ढांचे और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए।