समाज में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम

**1. कानूनी ढांचे को मजबूत करना (Strengthening Legal Framework):

• कठोर कानून और प्रवर्तन: भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कानून लागू करें और उनका सख्ती से पालन करवाएँ। भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) को सशक्त बनाना जरूरी है।

**2. पारदर्शिता को बढ़ावा देना (Promoting Transparency):

• खुला डेटा और रिपोर्टिंग: सरकारी लेन-देन और निर्णय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। RTI (सूचना का अधिकार) जैसे सिस्टम को लागू करें, जो नागरिकों को सार्वजनिक मामलों की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, COVID-19 राहत वितरण में अनियमितताएँ RTI के माध्यम से उजागर हुईं।

**3. सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करना (Encouraging Whistleblowers):

• सुरक्षा और प्रोत्साहन: उन लोगों की सुरक्षा और प्रोत्साहन प्रदान करें जो भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करते हैं। सूचना देने वालों की सुरक्षा अधिनियम, 2014 इस उद्देश्य के लिए बनया गया है, जिससे उन्हें प्रतिशोध से बचाया जा सके।

**4. नैतिक मानकों को बढ़ावा देना (Promoting Ethical Standards):

• शिक्षा और प्रशिक्षण: स्कूल और कॉलेज की पाठ्यक्रम में नैतिकता और भ्रष्टाचार विरोधी शिक्षा शामिल करें। सार्वजनिक अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित करें। भारत की राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति (2019) में यह पहल शामिल है।

**5. प्रौद्योगिकी का उपयोग (Leveraging Technology):

• डिजिटल प्लेटफार्म: प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानव हस्तक्षेप को कम करें और भ्रष्टाचार के अवसर घटाएँ। आयकर दाखिल करना और सार्वजनिक खरीद के लिए डिजिटल प्लेटफार्म लागू करें।

**6. संस्थानिक अखंडता को मजबूत करना (Strengthening Institutional Integrity):

• जवाबदेही तंत्र: सार्वजनिक संस्थानों की निगरानी और ऑडिट करने के लिए स्वतंत्र निकायों की स्थापना करें। महालेखा परीक्षक (CAG) की भूमिका इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

इन कदमों को अपनाकर समाज में भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है और सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास बनाए रखा जा सकता है।