राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति (NSP) के तहत प्रस्तावित संस्थागत ढांचा भारत में भू-स्थानिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख तत्वों पर आधारित है:

1. भू-स्थानिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर: नीति के तहत एक व्यापक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की जाएगी, जिसमें भू-स्थानिक डेटा को एकत्रित करने, प्रबंधित करने और साझा करने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफार्म होगा। यह डेटा अलग-अलग सरकारी एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों और निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध होगा।
2. नेशनल स्पेस डेटा सेंटर (NSDC): NSDC का गठन भू-स्थानिक डेटा के संग्रहण, प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए किया जाएगा। यह केंद्र डेटा के मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और बेहतर एकीकृत डेटा प्रबंधन सुनिश्चित करेगा।
3. भू-स्थानिक डेटा नीति और मानक: नीति के तहत डेटा की गुणवत्ता, सुरक्षा, और गोपनीयता के मानक स्थापित किए जाएंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी भू-स्थानिक डेटा उच्च गुणवत्ता का हो और मानकीकृत प्रारूप में उपलब्ध हो।
4. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: नीति में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा ताकि सरकारी एजेंसियों, शोधकर्ताओं और उद्योगों को भू-स्थानिक तकनीकों और डेटा के उपयोग में प्रशिक्षित किया जा सके।
5. विनियम और नीतिगत ढांचा: नीति के तहत एक विनियामक ढांचा स्थापित किया जाएगा जो भू-स्थानिक डेटा के उपयोग, साझा करने और सुरक्षा को नियंत्रित करेगा।

यह संस्थागत ढांचा भारत में भू-स्थानिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने में मदद करेगा क्योंकि यह डेटा के एकत्रण, प्रबंधन, और उपयोग की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा। इससे सरकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और आपदा प्रबंधन में अधिक सटीकता और प्रभावशीलता बढ़ेगी। इसके अलावा, यह शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा, जिससे समग्र रूप से भू-स्थानिक क्षेत्र में प्रगति होगी।