किसी देश की आर्थिक सुदृढ़ता और राष्ट्रीय सुरक्षा एक स्थिर, सुरक्षित और लचीले साइबरस्पेस पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में, भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को मजबूत और प्रभावी बनाने की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, बढ़ते साइबर खतरों और जासूसी से निपटने हेतु सरकार द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
Nisha DixitBegginer
किसी देश की आर्थिक सुदृढ़ता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबरस्पेस का सुरक्षित और स्थिर होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे डिजिटल रूप से उभरते राष्ट्र के लिए, जहां डिजिटल लेनदेन, सरकारी सेवाएं, और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा तेजी से साइबरस्पेस पर निर्भर हो रहे हैं, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को मजबूत करना समय की मांग है।
भारत में बढ़ते साइबर खतरों में राज्य-प्रायोजित जासूसी, हैकिंग, साइबर आतंकवाद, और डेटा चोरी शामिल हैं। इन खतरों का सामना करने के लिए भारत को अपनी साइबर सुरक्षा रणनीति को व्यापक और प्रभावी बनाना आवश्यक है। इस रणनीति में साइबर सुरक्षा के कानूनी और नीतिगत ढांचे को मजबूत करने, सुरक्षा मानकों को लागू करने, और साइबर अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ ही प्रभावी साइबर निगरानी और खुफिया तंत्र की आवश्यकता है।
बढ़ते साइबर खतरों से निपटने के लिए सरकार को कुछ आवश्यक उपाय उठाने चाहिए। सबसे पहले, साइबर सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को उन्नत प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए। इसके अलावा, साइबर खतरों की त्वरित पहचान और प्रतिक्रिया के लिए एक मजबूत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (SOC) की स्थापना की जानी चाहिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है।
साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए डेटा एन्क्रिप्शन, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और नियमित सुरक्षा ऑडिट जैसी तकनीकी उपायों को भी अपनाना आवश्यक है। इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और सूचना साझा करने की प्रक्रिया को मजबूत करना भी साइबर खतरों से निपटने में सहायक हो सकता है।