मॉडल उत्तर

उत्तर भारत में पराली जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण

उत्तर भारत के राज्यों, विशेष रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में फसल अवशेष और पराली जलाने से वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह समस्या मुख्य रूप से परंपरागत गेहूं-धान फसल चक्र और सीमित समय में अगली फसल की तैयारी के दबाव के कारण उत्पन्न होती है। किसानों के पास खेतों को तैयार करने के लिए सिर्फ दो से तीन सप्ताह का समय होता है, जिससे वे पराली जलाने का विकल्प चुनते हैं।

पराली जलाने के दुष्प्रभाव

1. वायु प्रदूषण:

पराली जलाने से मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कैंसरजनक गैसों का उत्सर्जन होता है, जो वायु को प्रदूषित करते हैं। इससे दिल्ली जैसे शहरों में धूम-कोहरा (स्मॉग) जैसी गंभीर स्थितियां उत्पन्न होती हैं।

2. मृदा उर्वरता की कमी:

पराली जलाने से मृदा के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता में कमी आती है और मृदा अपरदन भी बढ़ता है।

3. ऊष्मा का प्रसार:

पराली जलाने से उत्पन्न ऊष्मा मृदा की आर्द्रता और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, जिससे कृषि की उत्पादकता प्रभावित होती है।

समग्र समाधान

1. पराली अपघटन एंजाइम का प्रयोग:

पराली को जैव-उर्वरक में बदलने के लिए अपघटन एंजाइम का प्रयोग एक प्रभावी उपाय हो सकता है, जो प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होगा।

2. एयर फिल्टर का उपयोग:

जहां पराली जलाने की घटनाएं अधिक होती हैं, वहां एयर फिल्टर लगाए जा सकते हैं, जो प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा, किसानों को पराली जलाने की सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

3. स्वैच्छिक अनुपालन और जागरूकता:

किसान संगठनों, ग्राम पंचायतों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना चाहिए। किसानों के बीच पराली जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है।

4. पराली का वैकल्पिक उपयोग:

पराली का उपयोग मवेशियों के चारे, कागज निर्माण, जैव-इथेनॉल आदि में किया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन ने ‘राइस बायो पार्क’ की स्थापना का सुझाव दिया है, जहां पराली का उपयोग किया जा सके।

5. बायोगैस संयंत्र:

पराली से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सकता है और कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।

6. प्रेरणादायक उदाहरण:

बठिंडा के बलोह गांव की ग्राम पंचायत ने खेतों में पराली जलाने पर 500 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी देने की योजना शुरू की थी, जो एक आदर्श प्रथा के रूप में अपनाई जा सकती है।

निष्कर्ष

उत्तर भारत में पराली जलाने से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए समग्र और दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है। इसके लिए सरकारी नीतियों के साथ-साथ किसानों की जागरूकता और तकनीकी समाधानों की आवश्यकता है।

Model Answer

Introduction

The practice of crop residue and stubble burning in North India, particularly in states like Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, and Rajasthan, continues to pose a significant threat to the environment, public health, and agricultural productivity. Despite government efforts to curb this practice, it remains a prevalent issue due to the short window between harvesting paddy and sowing wheat. Addressing this problem requires comprehensive and sustainable solutions.

Environmental and Health Hazards

Stubble burning results in the emission of harmful pollutants such as methane (CH4), carbon monoxide (CO), volatile organic compounds (VOCs), and carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons. These pollutants contribute to severe air pollution, notably in Delhi, where smog has become a recurring problem. The toxic emissions from stubble burning directly affect human health, causing respiratory problems and increasing the incidence of various diseases.

Impact on Soil and Agriculture

Burning stubble also has a detrimental effect on soil fertility. The fire destroys essential nutrients in the soil, leading to reduced fertility and increased soil erosion. Additionally, the heat generated by the fires causes moisture loss and kills beneficial soil microbes, further reducing agricultural productivity.

Holistic Solutions

1. Enzyme-Based Decomposition: Spraying enzymes to break down the stubble into bio-fertilizer is an effective way to recycle the residue, reducing air pollution and enriching the soil.
2. Utilization of Crop Residue: Instead of burning, stubble can be used in various ways, including cattle feed, mushroom cultivation, and even bioethanol production. The establishment of “Rice Bio Parks,” as suggested by M.S. Swaminathan, can help promote these alternatives.
3. Biogas Plants: Setting up biogas plants that run on stubble could provide an environmentally friendly alternative to burning, while also generating renewable energy. Demonstrating the benefits of stubble incorporation in fields could further encourage adoption.
4. Government Incentives and Awareness: Programs like the Balloh village initiative, which offered subsidies for not burning stubble, can be expanded across North India. A coordinated approach involving local panchayats, NGOs, and government agencies is essential to drive long-term change.

Conclusion

To effectively address the problem of stubble burning, a multi-faceted approach is required. It must include technological interventions, government support, and farmer participation. By promoting sustainable alternatives, offering incentives, and raising awareness, it is possible to mitigate the adverse effects of this practice on the environment and public health.