उत्तर लेखन के लिए रोडमैप 1. परिचय सवाल में सरकार द्वारा किए गए उपायों और घरेलू निजी क्षेत्र में निवेश में कमी के बीच के अंतर को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मुख्य उद्देश्य: भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा ...
Introduction Despite various government initiatives aimed at boosting investment in India, domestic private sector investment remains subdued due to several structural and fiscal challenges faced by states and the broader economy. Here are some key reasons: 1. High State Debt Burden According to a rRead more
Introduction
Despite various government initiatives aimed at boosting investment in India, domestic private sector investment remains subdued due to several structural and fiscal challenges faced by states and the broader economy. Here are some key reasons:
1. High State Debt Burden
According to a recent RBI report, states like Punjab, Rajasthan, Kerala, and others have high debt burdens, with the cumulative debt rising from 19.1% of GDP in 2018-19 to 25.1% in 2021-22. This fiscal strain limits the capacity of state governments to invest in infrastructure and development, which in turn hampers private sector confidence (RBI report, 2022).
2. Declining Revenues
State revenues have been on the decline, falling from 69% in 1955-56 to below 38% in 2019-20. The slow growth in tax revenue and the loss of autonomy under the GST regime have made it harder for states to fund projects that could stimulate private sector investment. The COVID-19 pandemic further exacerbated this situation, reducing states’ tax revenues significantly (RBI report, 2022).
3. High Expenditure Commitments:
States face high expenditure commitments due to populist measures like farm loan waivers, subsidies, and pensions. This leaves less room for discretionary spending on development initiatives that could attract private investment. Additionally, interest payments on state debt are growing, further reducing fiscal flexibility (RBI report, 2022).
4. Implementation Issues with Centrally Sponsored Schemes:
The allocation of state resources for centrally sponsored schemes adds another financial strain on states. This not only diverts resources from other essential investments but also reduces the scope for supporting private sector-led growth (RBI report, 2022).
5. Contingent Liabilities and DISCOM Losses:
The growing trend of off-budget borrowings through state PSUs and SPVs, along with the high losses of DISCOMs (power distribution companies), contributes to the rising liabilities of states. These liabilities further constrain fiscal space and discourage private sector investment.
6. Legal and Fiscal Loopholes:
States resort to off-budget borrowings to finance populist measures, which remain hidden to circumvent FRBM (Fiscal Responsibility and Budget Management) targets. This lack of transparency in fiscal management weakens investor confidence.
Conclusion
For private sector investment to rise, states must improve fiscal discipline, cap excessive spending, rationalize centrally sponsored schemes, and focus on raising resources to improve the tax-to-GDP ratio. Addressing these challenges is essential for creating a conducive environment for sustained investment in India.
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मॉडल उत्तर भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, फिर भी घरेलू निजी क्षेत्र का निवेश स्थिर क्यों बना हुआ है, इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं: 1. राज्य सरकारों का बढ़ता कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों का कर्ज 2018-19 में 19.1% से बढ़कर 2021Read more
मॉडल उत्तर
भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, फिर भी घरेलू निजी क्षेत्र का निवेश स्थिर क्यों बना हुआ है, इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं:
1. राज्य सरकारों का बढ़ता कर्ज
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों का कर्ज 2018-19 में 19.1% से बढ़कर 2021-22 में 25.1% तक पहुँच चुका है। उच्च कर्ज का बोझ राज्यों की वित्तीय स्थिति को कमजोर कर रहा है, जिससे निवेश का वातावरण प्रभावित होता है। राज्य सरकारों की कम राजकोषीय क्षमता और उच्च व्यय ने निवेश के लिए अनुकूल माहौल उत्पन्न करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न की हैं।
2. राजस्व में गिरावट
राज्यों के खुद के राजस्व में कमी आ रही है, जो 1955-56 में 69% से घटकर 2019-20 में 38% रह गया है। इसके पीछे कर राजस्व वृद्धि की धीमी गति और GST व्यवस्था में राज्य सरकारों की स्वतंत्रता की कमी प्रमुख कारण हैं। इसके परिणामस्वरूप, राज्य अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं, जिससे निवेश की कमी हो रही है।
3. लोकलुभावन योजनाएँ और उच्च व्यय
राज्य सरकारों के पास सीमित वित्तीय संसाधन होते हुए भी, वे कृषि ऋण माफी, सब्सिडी जैसी लोकलुभावन योजनाओं में अधिक खर्च करती हैं। इससे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की कमी हो जाती है। इसके अलावा, राज्यों की बढ़ती डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) के कर्ज ने भी इस समस्या को बढ़ाया है।
4. विकासशील क्षेत्रीय बुनियादी ढाँचे की कमी
राज्य सरकारों के पास केंद्रीय योजनाओं के लिए आवश्यक हिस्से का बजट आवंटित करने की सीमित क्षमता है। इसके परिणामस्वरूप, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश नहीं हो पा रहा है, जो निजी निवेशकों को आकर्षित करने में बाधा डालता है।
5. अर्थव्यवस्था में असमानताएँ और काली अर्थव्यवस्था
काली अर्थव्यवस्था और कर चोरी की समस्या सरकार के राजस्व को प्रभावित करती है, जिससे सरकार की योजनाओं को लागू करने में समस्या होती है। इससे निजी निवेशक विश्वास नहीं करते और उनका निवेश संयमित रहता है।
निष्कर्ष
सरकार को व्यय प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करने, राजकोषीय अनुशासन लागू करने और काली अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है ताकि निवेश की अनुकूल स्थिति तैयार हो सके।
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