प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को व्यापक फसल बीमा प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं:

1. जोखिम कवरेज: प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से फसल हानि का संरक्षण।
2. सस्ती प्रीमियम: किसानों को नाममात्र प्रीमियम देना होता है, बाकी सरकार द्वारा सब्सिडी।
3. त्वरित दावा निपटान: तकनीकी मूल्यांकन के माध्यम से शीघ्र दावों का निपटान।
4. समावेशिता: सभी खाद्य और नकद फसलों को कवर किया जाता है, छोटे और सीमांत किसानों को लाभ।
5. प्रौद्योगिकी का उपयोग: उपग्रह डेटा और मोबाइल ऐप्स का उपयोग कर प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन।

यह योजना किसानों की कृषि संबंधी जोखिमों के प्रति लचीलापन बढ़ाती है।

राजस्थान के छठवें राज्य वित्त आयोग ने राज्य के स्वयं के राजस्व स्रोतों को बढ़ाने, कर संरचना को सुव्यवस्थित करने, स्थानीय निकायों को निधियों का अधिक वितरण, वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने, और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की सिफारिश की। इसने बुनियादी ढाँचे और क्षमता विकास पर भी जोर दिया।

भारत की राष्ट्रीय रसद नीति के लक्ष्य हैं: लॉजिस्टिक लागत को GDP के 8-10% तक कम करना, रसद क्षेत्र की दक्षता में सुधार करना, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी अपनाना, और आपूर्ति श्रृंखलाओं को तेज और विश्वसनीय बनाना, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।

‘स्वामित्व’ योजना के उद्देश्य हैं: ग्रामीण निवासियों को संपत्ति अधिकार प्रदान करना, भूमि की उचित रिकॉर्ड प्रबंधन को सुनिश्चित करना, संपत्ति स्वामित्व के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ऋणों की आसान पहुँच को सुविधाजनक बनाना, और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना ताकि सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके।

राजस्थान में निवेश संवर्धन ब्यूरो के कार्य हैं: राज्य को आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करना, निवेशकों को जानकारी प्रदान करना, परियोजना अनुमोदन में सहायता करना, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करना, निवेश समिट का आयोजन करना, और औद्योगिक विकास के लिए व्यावसायिक सुगमता का समर्थन करना।