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महासागरीय तापीय ऊर्जा: प्रमुख चुनौतियाँ और सुधारात्मक उपाय

महासागरीय तापीय ऊर्जा का दोहन महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण (OTEC) प्रक्रिया से किया जाता है। भारत में इसकी सैद्धांतिक क्षमता 1,80,000 मेगावाट है। इसके बावजूद प्रगति धीमी रही है। इस संदर्भ में, प्रमुख चुनौतियाँ और सुधारात्मक उपाय नीचे दिए गए हैं:

प्रमुख चुनौतियाँ

1. उच्च लागत

OTEC संयंत्र की स्थापना के लिए भारी पंपिंग और पाइपिंग बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। गहरे समुद्र से जल स्थानांतरित करने के लिए पाइपिंग की लागत कुल परियोजना लागत का 75% तक हो सकती है। (स्रोत: MoES रिपोर्ट)

2. स्थान संबंधी सीमाएँ

OTEC तकनीक केवल भूमध्यरेखीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपयोगी है, जिससे इसका दायरा सीमित हो जाता है।

3. प्रौद्योगिकी की कमी

अधिकांश तकनीकें अभी भी अनुसंधान और प्रदर्शन चरण में हैं और वाणिज्यिक उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं।

4. पर्यावरणीय चिंताएँ

OTEC संयंत्रों से ठंडे और पोषक तत्वों से भरपूर जल के उत्सर्जन से समुद्री जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जैव प्रदूषण और समुद्री जीवों के केबल में फंसने जैसी समस्याएँ भी प्रमुख हैं।

सुधारात्मक उपाय

1. नीतिगत समर्थन

OTEC परियोजनाओं के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय नीति तैयार करनी चाहिए। वित्तीय प्रोत्साहन और योजनाएँ, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा सब्सिडी, इस दिशा में सहायक होंगी।

2. अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश

सरकार और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा लक्षद्वीप में OTEC संयंत्र स्थापित करना एक सकारात्मक कदम है।

3. अंतरराष्ट्रीय सहयोग

भारत को तटीय देशों के साथ सहयोग कर प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधनों को साझा करना चाहिए।

4. प्रदर्शन परियोजनाएँ

OTEC प्रौद्योगिकी के प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव को समझने के लिए व्यवहारिक स्थलों पर प्रदर्शन परियोजनाएँ विकसित करनी चाहिए।

निष्कर्ष

महासागरीय तापीय ऊर्जा एक सतत और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बनने की क्षमता रखती है। इसके विकास के लिए दीर्घकालिक नीति, जागरूकता और अनुसंधान प्राथमिकताएँ होनी चाहिए। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी और भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की आवश्यकता और चिंताएँ

प्रस्तावना

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के निजीकरण के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है, ताकि बैंकों की स्वायत्तता बढ़ाई जा सके और उनका संचालन अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो सके। हालांकि, इसके साथ जुड़ी कई चिंताएँ भी हैं जिन्हें समझना आवश्यक है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की आवश्यकता

2. स्वायत्तता और निर्णय प्रक्रिया:

सरकार का नियंत्रण और हस्तक्षेप सार्वजनिक बैंकों की कार्यप्रणाली में रुकावट डालता है, जिससे बैंकों का प्रतिस्पर्धी बने रहना मुश्किल हो जाता है। निजीकरण से बैंकों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी, जिससे निर्णय तेजी से और प्रभावी तरीके से लिए जा सकेंगे।

3. नवाचार और विशेषज्ञता:

निजी क्षेत्र के बैंकों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं और नवाचार की क्षमता अधिक होती है। सार्वजनिक बैंकों को भी इस दिशा में सुधार का अवसर मिलेगा, जिससे नई योजनाओं और सेवाओं का विकास होगा।

4. ऋण कवरेज और NPAs की समस्या:

2015-2019 के दौरान किए गए तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया कि सार्वजनिक बैंकों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs) निजी बैंकों के मुकाबले अधिक थीं। निजीकरण से बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और ऋण कवरेज की दक्षता में सुधार हो सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण से जुड़ी चिंताएँ

5. वित्तीय अपवर्जन:

निजी क्षेत्र के बैंकों का ध्यान अधिकतर शहरी और संपन्न वर्गों पर केंद्रित होता है, जिससे ग्रामीण और कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाएं मिलने में कठिनाई हो सकती है।

6. जमाओं की सुरक्षा:

पारंपरिक सार्वजनिक बैंकों में सरकार द्वारा प्रदान की गई गारंटी होती है, जबकि निजीकरण के बाद यह गारंटी समाप्त हो सकती है, जिससे जमाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ सकते हैं।

7. बैंक विफलता का संक्रामक प्रभाव:

बैंक विफलता से व्यापक आर्थिक संकट हो सकता है, विशेषकर यदि निजी बैंकों में कम सरकारी हिस्सेदारी हो और पुनर्पूंजीकरण की कोई व्यवस्था न हो।

निष्कर्ष

सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के फायदे और नुकसान दोनों हैं। जबकि यह बैंकों की कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का एक उपाय हो सकता है, इसके साथ जुड़ी हुई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से पड़े और वित्तीय स्थिरता बनी रहे।