उत्तर लेखन के लिए रोडमैप 1. परिचय उत्तर भारत में खासकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाने की समस्या के बारे में संक्षेप में जानकारी दें। इसका प्रभाव वायु प्रदूषण और पर्यावरण पर होता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती ...
Model Answer Introduction Subsidies are financial assistance provided by the government to promote public welfare, economic development, and social equity. In India, the subsidy system plays a critical role in supporting vulnerable populations, particularly in sectors like agriculture, healthcare, aRead more
Model Answer
Introduction
Subsidies are financial assistance provided by the government to promote public welfare, economic development, and social equity. In India, the subsidy system plays a critical role in supporting vulnerable populations, particularly in sectors like agriculture, healthcare, and energy. Recent reforms aimed at rationalizing these subsidies are essential for enhancing efficiency and reducing fiscal burdens.
Overview of Recent Reforms
India has seen significant reforms in its subsidy landscape, including the deregulation of fuel prices and the implementation of targeted LPG subsidies. These measures have contributed to a decrease in explicit subsidies from 12.7% of the budget in FY23 to 9.3% in FY24. Such reforms aim to streamline subsidy delivery and minimize wastage.
Challenges Associated with Subsidies
Despite these reforms, various challenges persist. Firstly, subsidies place a heavy fiscal strain on public finances, with the government projected to spend around ₹4.1-4.2 lakh crore in FY25. This often diverts resources from critical sectors like health and education. Secondly, poor targeting leads to inefficiencies, as seen in the National Food Security Act, where undeserving beneficiaries still receive support. Additionally, overuse of subsidized resources like electricity and fertilizers contributes to environmental degradation, while market distortions discourage competition and innovation, undermining long-term economic growth.
Measures for Rationalization
To enhance the efficacy of the subsidy system, several measures can be undertaken. Implementing a comprehensive Direct Benefit Transfer (DBT) system will ensure that subsidies reach the intended beneficiaries, thereby reducing leakages. Dynamic targeting using updated poverty data will refine the beneficiary selection process. Encouraging the adoption of sustainable practices, such as organic fertilizers, can mitigate environmental harm. Leveraging technology, including GIS and blockchain, will improve monitoring and accountability. Finally, fostering public-private partnerships can enhance the efficiency of subsidy distribution.
Conclusion
In conclusion, while India’s subsidy system plays an essential role in providing social security, it faces significant challenges that require urgent attention. A targeted approach, integrating Direct Benefit Transfers and promoting sustainable alternatives, is crucial for ensuring equitable and efficient subsidy delivery without compromising fiscal discipline.
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मॉडल उत्तर उत्तर भारत में पराली जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण उत्तर भारत के राज्यों, विशेष रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में फसल अवशेष और पराली जलाने से वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह समस्या मुख्य रूप से परंपरागत गेहूं-धान फसल चक्र और सीमित समय में अगली फसल की तैयारी कRead more
मॉडल उत्तर
उत्तर भारत में पराली जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण
उत्तर भारत के राज्यों, विशेष रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में फसल अवशेष और पराली जलाने से वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह समस्या मुख्य रूप से परंपरागत गेहूं-धान फसल चक्र और सीमित समय में अगली फसल की तैयारी के दबाव के कारण उत्पन्न होती है। किसानों के पास खेतों को तैयार करने के लिए सिर्फ दो से तीन सप्ताह का समय होता है, जिससे वे पराली जलाने का विकल्प चुनते हैं।
पराली जलाने के दुष्प्रभाव
1. वायु प्रदूषण:
पराली जलाने से मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कैंसरजनक गैसों का उत्सर्जन होता है, जो वायु को प्रदूषित करते हैं। इससे दिल्ली जैसे शहरों में धूम-कोहरा (स्मॉग) जैसी गंभीर स्थितियां उत्पन्न होती हैं।
2. मृदा उर्वरता की कमी:
पराली जलाने से मृदा के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता में कमी आती है और मृदा अपरदन भी बढ़ता है।
3. ऊष्मा का प्रसार:
पराली जलाने से उत्पन्न ऊष्मा मृदा की आर्द्रता और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, जिससे कृषि की उत्पादकता प्रभावित होती है।
समग्र समाधान
1. पराली अपघटन एंजाइम का प्रयोग:
पराली को जैव-उर्वरक में बदलने के लिए अपघटन एंजाइम का प्रयोग एक प्रभावी उपाय हो सकता है, जो प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होगा।
2. एयर फिल्टर का उपयोग:
जहां पराली जलाने की घटनाएं अधिक होती हैं, वहां एयर फिल्टर लगाए जा सकते हैं, जो प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा, किसानों को पराली जलाने की सीमा निर्धारित करनी चाहिए।
3. स्वैच्छिक अनुपालन और जागरूकता:
किसान संगठनों, ग्राम पंचायतों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना चाहिए। किसानों के बीच पराली जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है।
4. पराली का वैकल्पिक उपयोग:
पराली का उपयोग मवेशियों के चारे, कागज निर्माण, जैव-इथेनॉल आदि में किया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन ने ‘राइस बायो पार्क’ की स्थापना का सुझाव दिया है, जहां पराली का उपयोग किया जा सके।
5. बायोगैस संयंत्र:
पराली से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सकता है और कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।
6. प्रेरणादायक उदाहरण:
बठिंडा के बलोह गांव की ग्राम पंचायत ने खेतों में पराली जलाने पर 500 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी देने की योजना शुरू की थी, जो एक आदर्श प्रथा के रूप में अपनाई जा सकती है।
निष्कर्ष
उत्तर भारत में पराली जलाने से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए समग्र और दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है। इसके लिए सरकारी नीतियों के साथ-साथ किसानों की जागरूकता और तकनीकी समाधानों की आवश्यकता है।
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