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Mains Answer Writing Latest Questions

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TeamSupreme
Asked: July 13, 2024In:
  • 1

  1. SaiRachana Vemula
    Best Answer
    SaiRachana Vemula Begginer

    The UPSC (Union Public Service Commission) examination is a prestigious and rigorous test in India for recruiting candidates into the Civil Services, including the Indian Administrative Service (IAS), Indian Foreign Service (IFS), and Indian Police Service (IPS), among others. It is conducted in thrRead more

    The UPSC (Union Public Service Commission) examination is a prestigious and rigorous test in India for recruiting candidates into the Civil Services, including the Indian Administrative Service (IAS), Indian Foreign Service (IFS), and Indian Police Service (IPS), among others. It is conducted in three stages:

    1. Preliminary Examination: This consists of two objective-type papers — General Studies (GS) and Civil Services Aptitude Test (CSAT). The Preliminary exam tests a candidate’s knowledge of current events, history, geography, polity, and basic aptitude.

    2. Main Examination: This is a descriptive test involving nine papers, including essay writing, general studies (four papers), an optional subject (two papers), and one paper on language proficiency. The Main exam assesses a candidate’s in-depth knowledge of various subjects and their ability to articulate and analyze complex issues.

    3. Interview (Personality Test): This final stage evaluates a candidate’s personality, suitability for a civil service role, and overall demeanor. It is designed to test the candidate’s mental alertness, leadership qualities, and integrity.

    The examination is known for its difficulty and requires comprehensive preparation in diverse areas including general studies, current affairs, and specific optional subjects.

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Mentor
  • 0
MentorBegginer
Asked: April 18, 2025In:
  • 0

उत्तर लेखन के लिए रोडमैप 1. प्रस्तावना साइबर सुरक्षा का महत्व: वर्तमान समय में साइबर सुरक्षा की आवश्यकता और इसकी प्रासंगिकता पर संक्षिप्त चर्चा। 2. मौजूदा प्रमुख साइबर खतरे रैनसमवेयर का प्रकोप: आंकड़े और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की स्थिति। फिशिंग हमले: 2023 में हुए हमलों ...

  1. Vinitha Venkatraman
    Vinitha Venkatraman Begginer

    2025 में भारत के सामने आने वाले प्रमुख साइबर खतरों में रैनसमवेयर हमले, डेटा चोरी, और साइबर आतंकवाद शामिल हैं। इन हमलों से व्यक्तिगत डेटा, सरकारी सेवाएं और उद्योगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उदाहरण के लिए, 2020 में बैंकों और स्वास्थ्य सेवाओं पर साइबर हमले हुए थे। भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा कोRead more

    2025 में भारत के सामने आने वाले प्रमुख साइबर खतरों में रैनसमवेयर हमले, डेटा चोरी, और साइबर आतंकवाद शामिल हैं। इन हमलों से व्यक्तिगत डेटा, सरकारी सेवाएं और उद्योगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उदाहरण के लिए, 2020 में बैंकों और स्वास्थ्य सेवाओं पर साइबर हमले हुए थे।

    भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार साइबर सुरक्षा नीति (2013) और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति (2020) जैसी पहलें शुरू की हैं। हालांकि, इन पहलों की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं क्योंकि लगातार नए प्रकार के हमले सामने आ रहे हैं।

    भारत के साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए, AI और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, साइबर सुरक्षा शिक्षा और जन जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग और फास्ट-ट्रैक विधायिका भी प्रभावी हो सकती है।

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Mentor
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MentorBegginer
Asked: April 18, 2025In:
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Roadmap for Answer Writing Introduction: Briefly define cybersecurity and its importance in the digital age. Mention the rise of cyber threats in 2024. Current Major Cyber Threats: Ransomware Attacks: Statistics and notable incidents (e.g., WannaCry). Phishing: Data on phishing attacks and targeted sectors. Cloud Security Vulnerabilities: Recent ...

  1. Anita Ratnam
    Anita Ratnam Learner

    Major Cyber Threats Facing India in 2025 India continues to grapple with a range of cyber threats in 2025, driven by both internal and external actors. Ransomware Attacks: Cybercriminal groups, often backed by nation-states, are increasingly targeting Indian businesses and critical infrastructure. IRead more

    Major Cyber Threats Facing India in 2025

    India continues to grapple with a range of cyber threats in 2025, driven by both internal and external actors.

    • Ransomware Attacks: Cybercriminal groups, often backed by nation-states, are increasingly targeting Indian businesses and critical infrastructure. In 2024, India saw a surge in ransomware incidents, with notable attacks on healthcare and education sectors.

    • Data Breaches: With the rise of digital services, data breaches have become more frequent. In 2025, India faces heightened risks due to inadequate data protection and regulatory enforcement.

    • State-Sponsored Cyber Attacks: Foreign actors, particularly from neighboring countries, continue to target Indian government and defense networks, attempting to steal sensitive data and disrupt national security.

    • Social Engineering and Phishing: With growing internet penetration, phishing attacks and social engineering schemes are becoming more widespread, impacting individuals and businesses alike.

    Effectiveness of Government Initiatives

    • National Cyber Security Policy 2020: While the policy outlines a broad vision for cybersecurity, its implementation has been slow, especially in terms of capacity building and enforcement.

    • CERT-In and NCIIPC: The National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC) and CERT-In are actively responding to incidents, but gaps remain in real-time coordination and threat intelligence sharing.

    Strengthening India’s Cybersecurity Framework

    • Enhanced Public-Private Collaboration: Strengthening partnerships between the government and tech companies to improve threat intelligence sharing and incident response.

    • Cybersecurity Education & Training: Focus on building a skilled cybersecurity workforce through education and public awareness campaigns.

    • Stronger Regulations: Introduce stricter data protection laws and enforce compliance for both private and public entities.

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MentorBegginer
Asked: April 18, 2025In:
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उत्तर लेखन के लिए रोडमैप परिचय विषय का परिचय: भारतीय नौकरशाही में अनिर्णय और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति का उल्लेख करें। थीसिस स्टेटमेंट: स्पष्ट रूप से बताएं कि आप इस बात से सहमत हैं, और यह कि ये प्रवृत्तियाँ विभिन्न कारकों के ...

  1. Vinitha Venkatraman
    Vinitha Venkatraman Begginer

    भारतीय नौकरशाही में अनिर्णय और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति अक्सर देखी जाती है, और यह तथ्यात्मक रूप से सही है। एक कारण यह है कि भारतीय प्रशासनिक तंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और धीमी होती है। नियमों और प्रक्रियाओं का पालन प्राथमिकता होती है, जिससे त्वरित निर्णय लेने में कठिनाई होती हRead more

    भारतीय नौकरशाही में अनिर्णय और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति अक्सर देखी जाती है, और यह तथ्यात्मक रूप से सही है। एक कारण यह है कि भारतीय प्रशासनिक तंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और धीमी होती है। नियमों और प्रक्रियाओं का पालन प्राथमिकता होती है, जिससे त्वरित निर्णय लेने में कठिनाई होती है। उदाहरण स्वरूप, किसी परियोजना के लिए स्वीकृति लेने में लंबा समय लग सकता है, क्योंकि हर कदम पर विभिन्न स्तरों से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

    इसके अलावा, भ्रष्टाचार और जवाबदेही के डर के कारण भी अधिकारी जोखिम लेने से बचते हैं। जैसे सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की चिंता या किसी निर्णय के बाद परिणाम की जिम्मेदारी से बचने के लिए अनिर्णय की स्थिति बनती है।

    इसलिए, भारतीय नौकरशाही में अनिर्णय और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति सामान्य रूप से देखी जाती है, जो विकास की गति को प्रभावित कर सकती है।

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MentorBegginer
Asked: April 18, 2025In:
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Roadmap for Answer Writing Introduction State the Claim: Clearly articulate that indecision and risk aversion are significant issues in Indian bureaucracy. Thesis Statement: Briefly mention that these issues stem from personal risks, electoral politics, and lack of autonomy, supported by factual evidence. Body 1. Personal ...

  1. Anita Ratnam
    Anita Ratnam Learner

    Yes, indecision and risk aversion are prevalent issues in Indian bureaucracy. Indecision: Indian bureaucrats often face delays in decision-making due to complex procedures, multiple levels of approval, and fear of political backlash. This is evident in the slow pace of infrastructure projects, likeRead more

    Yes, indecision and risk aversion are prevalent issues in Indian bureaucracy.

    Indecision: Indian bureaucrats often face delays in decision-making due to complex procedures, multiple levels of approval, and fear of political backlash. This is evident in the slow pace of infrastructure projects, like the stalled Mumbai coastal road project, where indecision regarding environmental clearances delayed progress.

    Risk Aversion: Bureaucrats often avoid taking risks due to the fear of making mistakes that could attract scrutiny or punishments. This is visible in the reluctance to implement bold reforms. For example, the hesitation to introduce e-governance in rural areas delayed India’s digital transformation compared to other nations.

    Conclusion: The combination of indecision and risk aversion in Indian bureaucracy hampers effective governance and policy implementation, necessitating reforms for a more agile and responsive administrative system.

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MentorBegginer
Asked: April 17, 2025In:
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उत्तर लेखन की रणनीति रोडमैप प्रश्न का विश्लेषण: प्रश्न में दिए गए मुद्दे को समझें। जनजातीय समुदायों की स्थिति, चुनौतियाँ और उनकी भूमिका पर ध्यान दें। मुख्य बिंदुओं की पहचान: जनजातियों का सांस्कृतिक योगदान सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ सरकारी पहलें और सुझाव प्रस्तावना लिखें: विषय का संक्षिप्त परिचय दें। जनजातीय समुदायों ...

  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Learner

    भारत में आदिवासी समुदायों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई क़ानून बने हैं, जैसे कि संविधान में अनुच्छेद 46 और वनाधिकार कानून, 2006। हालांकि, इन कानूनों के बावजूद आदिवासी समुदाय आज भी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनके पास भूमि अधिकारों का अभाव, शिक्षा की कमी, और स्वास्थ्य सुविधाओं की असुविRead more

    भारत में आदिवासी समुदायों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई क़ानून बने हैं, जैसे कि संविधान में अनुच्छेद 46 और वनाधिकार कानून, 2006। हालांकि, इन कानूनों के बावजूद आदिवासी समुदाय आज भी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनके पास भूमि अधिकारों का अभाव, शिक्षा की कमी, और स्वास्थ्य सुविधाओं की असुविधा जैसे मुद्दे हैं। इसके अतिरिक्त, आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण, अल्पसंख्यकता का शोषण और सांस्कृतिक अस्मिता का संकट भी एक बड़ी चुनौती है।

    इन समुदायों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाना, सशक्त भूमि अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक, आर्थिक अधिकारों का संरक्षण जरूरी है। साथ ही, संविधानिक संरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू करना और समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना आवश्यक है। आदिवासी समुदायों का राष्ट्रीय मुख्यधारा में एकीकरण तभी संभव है जब उनकी सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों का सम्मान किया जाए।

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MentorBegginer
Asked: April 17, 2025In:
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Roadmap for Answer Writing Introduction Brief overview of the significance of tribal communities in India. Mention the existence of legal protections like the Forest Rights Act (FRA) and the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA). Challenges Faced by Tribal Communities Land Alienation and Displacement Describe ...

  1. Rajashree Shirke
    Rajashree Shirke Learner

    Tribal communities in India face significant challenges despite legal protections like the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. Key issues include land alienation, poor access to education, healthcare, and employment, and social discriminatRead more

    Tribal communities in India face significant challenges despite legal protections like the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. Key issues include land alienation, poor access to education, healthcare, and employment, and social discrimination. For example, large-scale displacement due to development projects often leaves tribes without compensation or livelihood options. Additionally, entrenched social hierarchies and caste-based discrimination further marginalize these groups.

    Empowerment can be achieved through enhanced access to education, ensuring that tribal languages and cultures are incorporated into curricula. Healthcare services must be made more accessible and culturally sensitive, while employment opportunities should be created through skills development programs. Legal literacy campaigns can also help tribal populations assert their rights more effectively. Ensuring the effective implementation of existing laws, coupled with social integration policies that respect tribal traditions, will help address these challenges and promote inclusion in India’s mainstream.

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MentorBegginer
Asked: April 17, 2025In:
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उत्तर लेखन का रोडमैप 1. परिचय तकनीकी उन्नति और AI की भूमिका: AI प्रौद्योगिकी के विकास ने व्यवसाय, सरकार और नागरिक समाज को कई नए अवसर प्रदान किए हैं, लेकिन ...

  1. Yashoda Raghavan
    Yashoda Raghavan Learner

    कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और नैतिकता की महत्वपूर्ण भूमिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्र में विकास के साथ-साथ कई अवसर और चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। व्यवसाय, सरकार और नागरिक समाज के नेताओं के लिए यह समझना जरूरी है कि तकनीकी विकास में मूल्यों और नैतिकता का पालन कैसे किया जाए। AI केRead more

    कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और नैतिकता की महत्वपूर्ण भूमिका

    कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्र में विकास के साथ-साथ कई अवसर और चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। व्यवसाय, सरकार और नागरिक समाज के नेताओं के लिए यह समझना जरूरी है कि तकनीकी विकास में मूल्यों और नैतिकता का पालन कैसे किया जाए। AI के प्रभाव से स्वतंत्रता, गोपनीयता, और रोजगार पर असर पड़ सकता है। उदाहरण स्वरूप, AI के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर उपचार मिल सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि डेटा की गोपनीयता का उल्लंघन न हो।

    सरकार को AI से संबंधित नियम और नीतियाँ बनानी चाहिए, ताकि यह तकनीकी प्रगति समानता और पारदर्शिता के सिद्धांतों के अनुरूप हो।

    अंत में, तकनीकी विकास के साथ मूल्य-आधारित दृष्टिकोण से ही हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

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MentorBegginer
Asked: April 17, 2025In:
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Roadmap for Answer Writing Context: Briefly introduce the rise of emerging technologies, particularly AI. Thesis Statement: Highlight that AI offers both opportunities and challenges, necessitating a focus on values and ethics by leaders in various sectors. Section 1: Opportunities Presented by AI Enhancements in ...

  1. Rajashree Shirke
    Rajashree Shirke Learner

    Emerging technologies like Artificial Intelligence (AI) present vast opportunities, such as automating tasks, improving healthcare, and enabling smarter decision-making. However, they also pose significant challenges, including job displacement, privacy concerns, and algorithmic bias. Leaders in busRead more

    Emerging technologies like Artificial Intelligence (AI) present vast opportunities, such as automating tasks, improving healthcare, and enabling smarter decision-making. However, they also pose significant challenges, including job displacement, privacy concerns, and algorithmic bias. Leaders in business, government, and civil society must ensure that ethical considerations guide AI development. For example, AI systems used in hiring or law enforcement must be carefully monitored to prevent discrimination, as evidenced by cases like biased hiring algorithms. Additionally, governments must establish frameworks for data privacy, as seen with the European Union’s GDPR regulations. Ensuring that AI advances align with societal values requires collaborative efforts among tech companies, policymakers, and advocacy groups. Only then can we ensure these technologies enhance human well-being while minimizing harm. Balancing innovation with ethics is crucial for building trust and ensuring long-term, equitable benefits.

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MentorBegginer
Asked: April 16, 2025In:
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उत्तर लेखन के लिए रोडमैप प्रश्न को समझें: मुख्य रूप से एनईपी 2020 के संदर्भ में शैक्षिक सुधारों में बाधाओं की पहचान करें। मुख्य बिंदुओं की पहचान: चुनौतियाँ: बुनियादी ढाँचे की कमी, शिक्षकों की गुणवत्ता, वित्तपोषण की समस्याएँ, सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ आदि। उपाय: शिक्षक प्रशिक्षण, बुनियादी ...

  1. Team
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    Team Supreme

    मॉडल उत्तर भूमिका भारत की शिक्षा प्रणाली एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत कई सुधारों की योजना बनाई गई है। हालांकि, इन सुधारों की प्रभावशीलता में कई चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। मुख्य भाग चुनौतियाँ: बुनियादी ढाँचे की कमी: विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों मेRead more

    मॉडल उत्तर

    भूमिका

    भारत की शिक्षा प्रणाली एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत कई सुधारों की योजना बनाई गई है। हालांकि, इन सुधारों की प्रभावशीलता में कई चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।

    मुख्य भाग

    1. चुनौतियाँ:
      • बुनियादी ढाँचे की कमी: विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में स्वच्छ जल, बिजली, और शौचालय जैसी सुविधाओं का अभाव है। रिपोर्ट के अनुसार, केवल 47% स्कूलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है।
      • शिक्षकों की गुणवत्ता: योग्य शिक्षकों की कमी और उनकी प्रशिक्षण की कमी, विशेष रूप से STEM क्षेत्रों में विशेषज्ञता की कमी, शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।
      • वित्तपोषण की समस्याएँ: शिक्षा पर सरकारी खर्च जीडीपी का केवल 4% है, जो सुधारों को लागू करने के लिए अपर्याप्त है।
      • सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ: आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच नहीं मिल पाती, जिससे शिक्षा में असमानता बढ़ती है।
    2. सुधार के उपाय:
      • शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार: शिक्षकों को नवीनतम तकनीकों और शिक्षण विधियों से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
      • बुनियादी ढाँचे का विकास: ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना आवश्यक है।
      • डिजिटल विभाजन को कम करना: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिससे सभी छात्रों को समान अवसर मिल सकें।
      • व्यावसायिक और कौशल-आधारित शिक्षा का एकीकरण: शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यावहारिक स्किल्स को शामिल किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को रोजगार के लिए बेहतर तैयार किया जा सके।

    निष्कर्ष

    भारत की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एनईपी 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढाँचे, शिक्षकों की गुणवत्ता, और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। केवल इस तरह से हम एक समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं।

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Mentor
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MentorBegginer
Asked: April 16, 2025In:
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उत्तर लेखन की रणनीति 1. प्रस्तावना लॉजिस्टिक्स की भूमिका और इसकी महत्वता पर संक्षिप्त चर्चा। उच्च लॉजिस्टिक्स लागत के प्रभाव को स्पष्ट करें। 2. प्रमुख चुनौतियाँ उच्च लॉजिस्टिक्स लागत: भारत की लागत का वैश्विक मानकों से तुलना। मॉडल असंतुलन: सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भरता। बुनियादी अवसंरचना की ...

  1. Team
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    Team Supreme

    मॉडल उत्तर प्रस्तावना भारत की अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, जो कि GDP का 14-18% है, भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की यात्रा में एक प्रमुख संरचनात्मक बाधा है। इस मुद्दे को समझना और समाधान खोजना आवश्यक है। प्रमुख चुनौतियाँ 1. उच्च लॉजिस्टिकRead more

    मॉडल उत्तर

    प्रस्तावना

    भारत की अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, जो कि GDP का 14-18% है, भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की यात्रा में एक प्रमुख संरचनात्मक बाधा है। इस मुद्दे को समझना और समाधान खोजना आवश्यक है।

    प्रमुख चुनौतियाँ

    1. उच्च लॉजिस्टिक्स लागत: भारत की लॉजिस्टिक्स लागत वैश्विक मानकों (लगभग 8%) से काफी अधिक है, जिससे निर्यात और घरेलू उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।

    2. मॉडल असंतुलन: सड़क परिवहन में 66% की हिस्सेदारी है, जबकि रेलवे और जल परिवहन का योगदान केवल 31% और 3% है। यह असंतुलन लागत दक्षता को कम करता है।

    3. बुनियादी अवसंरचना की कमी: भूमि अधिग्रहण और प्रशासनिक बाधाओं के कारण कई परियोजनाएँ धीमी गति से चल रही हैं। केवल 1,724 किमी DFC का कार्य पूरा हुआ है।

    4. विनियामक जटिलता: विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शासित होने के कारण अनुपालन में कठिनाई और विलंब होता है।

    5. डिजिटल डिवाइड: छोटे ऑपरेटरों के पास तकनीकी उपकरणों की कमी है, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

    6. कौशल एवं मानव संसाधन चुनौतियाँ: 90% से अधिक लॉजिस्टिक्स कार्यबल असंगठित है, जिससे उत्पादकता कम होती है।

    सुधार के उपाय

    1. एकीकृत मल्टीमॉडल परिवहन अवसंरचना: PM गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति (NLP) के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए।

    2. क्लस्टर-आधारित विकास: औद्योगिक गलियारों और SEZ के पास मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किए जाने चाहिए।

    3. डिजिटल लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को सुदृढ़ करना: ULIP और ICEGATE जैसे प्लेटफार्मों का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए।

    4. रेल और जलमार्ग का उपयोग बढ़ाना: थोक माल के लिए सड़क से रेल और जलमार्ग पर स्थानांतरण के लिए प्रोत्साहन देने चाहिए।

    5. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन: गोदाम संचालन और मल्टीमॉडल हैंडलिंग में कौशल विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

    6. असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बनाना: अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल करना और छोटे ऑपरेटरों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना आवश्यक है।

    आगे की राह

    भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र एकीकृत परिवहन योजना, डिजिटल नवाचार और बुनियादी अवसंरचना के आधुनिकीकरण के माध्यम से एक परिवर्तनकारी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इन सुधारों के माध्यम से भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की अपनी आकांक्षा को साकार कर सकता है।

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Mains Answer Writing Latest Articles

On: April 18, 2025

Daily Answer Writing Practice Questions (18 April 2025)

Do you agree with the claim that indecision and risk aversion are prevalent issues in Indian bureaucracy? Support your answer with logical reasoning. (150 words) ऐसा कहा जाता है कि भारतीय नौकरशाही में अनिर्णय और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति ...

On: April 18, 2025 Comments: 0

Strengthening India’s Cyber Defence

Rising Threats Digital Era Challenges: 2024 marks a significant rise in digital threats, particularly from AI and cyberattacks. Key Issues: Disinformation campaigns. Cyber fraud affecting daily life. Current Major Cyber Threats Ransomware Rampage: Over 48,000 instances of WannaCry ransomware detected ...

On: April 18, 2025 Comments: 0

भारत की साइबर सुरक्षा

बढ़ते खतरे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और साइबर हमले: 2024 में AI और साइबर हमलों के खतरे में वृद्धि। महत्वपूर्ण अवसंरचना पर हमले: डिजिटल हमलों और दुष्प्रचार अभियानों की संभावना बढ़ी है। प्रमुख साइबर खतरें रैनसमवेयर का प्रकोप: 48,000 से अधिक ...

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