उत्तर लेखन का रोडमैप 1. परिचय सबसे पहले, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का संक्षिप्त परिचय दें। यह क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और क्यों इसे मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, इसका वर्णन करें। 2. मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लाभ इस प्रणाली के लाभों ...
Model Answer What is Inflation Targeting? Inflation targeting is a monetary policy framework where a country's central bank commits to maintaining inflation within a specified range. This target is usually expressed as a percentage change in the Consumer Price Index (CPI). The goal of inflation targRead more
Model Answer
What is Inflation Targeting?
Inflation targeting is a monetary policy framework where a country’s central bank commits to maintaining inflation within a specified range. This target is usually expressed as a percentage change in the Consumer Price Index (CPI). The goal of inflation targeting is to create a stable economic environment that encourages long-term planning and investment, promotes lender confidence, and provides a predictable inflation rate, which benefits both public and private entities.
Inflation Targeting Framework in India
India adopted the inflation targeting framework through the Inflation Targeting Agreement of 2015, which was solidified by the Amendment of the RBI Act in 2016. Under this framework, the Reserve Bank of India (RBI) targets a 4% inflation rate, with an upper and lower tolerance band of 2%. The Monetary Policy Committee (MPC), which is responsible for setting interest rates and making monetary policy decisions, follows specific protocols to ensure the inflation target is met.
Key provisions of the RBI Act (2016) include:
- Independence of RBI: The RBI must have the autonomy to conduct monetary policy, without being influenced by fiscal policy.
- MPC Decision-Making: The MPC makes decisions through majority voting, with the Governor having a casting vote in the event of a tie.
- Reporting and Transparency: The RBI must publish a bi-annual monetary policy report detailing the causes of inflation and inflation forecasts.
- Failure to Meet Target: If the inflation target is not met, the RBI must report to the central government, explaining the reasons, proposing corrective actions, and providing an estimate of when the target will be achieved.
Additionally, there is an escape clause in the framework, which allows the RBI to exceed the inflation target under exceptional circumstances, such as during a crisis like the COVID-19 pandemic, where it might lower interest rates to stimulate the economy.
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मॉडल उत्तर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या है? मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एक मौद्रिक नीति प्रथा है, जिसके तहत केंद्रीय बैंक देश में मुद्रास्फीति को एक निश्चित सीमा के भीतर बनाए रखने का प्रयास करता है। यह प्रणाली केंद्रीय बैंक को अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य की स्पष्टता और प्रतिबद्धता दिखाने में मदद करती है, तRead more
मॉडल उत्तर
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या है?
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एक मौद्रिक नीति प्रथा है, जिसके तहत केंद्रीय बैंक देश में मुद्रास्फीति को एक निश्चित सीमा के भीतर बनाए रखने का प्रयास करता है। यह प्रणाली केंद्रीय बैंक को अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य की स्पष्टता और प्रतिबद्धता दिखाने में मदद करती है, ताकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे और निवेशकों का विश्वास बनाए रखा जा सके।
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का उद्देश्य न केवल आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है, बल्कि इसके माध्यम से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने और नीति निर्माण को सुगम बनाना भी है। उच्च मुद्रास्फीति कुछ समूहों को अन्य समूहों की कीमत पर लाभ पहुँचाती है, इसलिए इस नीति के माध्यम से आय और धन का पुनर्वितरण भी किया जाता है।
भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण प्रणाली
भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का ढांचा 2015 में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण समझौते के माध्यम से शुरू हुआ, और 2016 में इसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम के संशोधन के रूप में परिणत किया गया। इसके तहत, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में होने वाले सालाना परिवर्तनों को मुद्रास्फीति लक्ष्य के रूप में मापा जाता है। भारत में इस लक्ष्य को 4% निर्धारित किया गया है, जिसमें 2% का ऊपरी और निचला सहनशील दायरा (Tolerance Band) है।
मौद्रिक नीति समिति (MPC) इस नीति का प्रमुख हिस्सा है, जो निर्णय बहुमत से लेती है। यदि वोटों की समानता होती है, तो राज्यपाल के पास दूसरा या निर्णायक वोट होता है। यदि RBI मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता, तो उसे सरकार को कारण और सुधारात्मक उपायों के बारे में रिपोर्ट करनी होती है।
इस प्रणाली में एक “बचाव खंड” भी मौजूद है, जिसका उपयोग अत्यधिक परिस्थितियों, जैसे कोविड महामारी, में किया जा सकता है, जब केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति लक्ष्य से अधिक होने की अनुमति होती है।
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