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Digitization of Land Records: Advantages and Challenges

Introduction

Access to land is crucial for economic growth and poverty reduction. Digitization of land records offers transformative benefits by improving transparency, reducing conflicts, and enhancing land utilization. However, it faces several challenges that require comprehensive solutions.

Advantages of Digitization of Land Records

1. Reduction in Litigations and Court Burden

• Land disputes in India take 20 years on average to resolve, as per a NITI Aayog report.
• Digitization minimizes disputes by offering clear and updated ownership records, reducing the burden on courts.

2. Enhanced Agricultural Credit

• Farmers can use digitized land records as collateral for loans, leading to faster disbursal of agriculture credit.
• Online equitable mortgage creation further simplifies this process.

3. Infrastructure Development

• Projects often face delays due to unclear records. Digitization ensures availability of encumbrance-free land, accelerating project implementation.

4. Urbanization and Housing

• Provides clarity over ownership for slum dwellers and unauthorized colonies, enabling urban local bodies to deliver services effectively.

5. Curtailing Benami Transactions

• The Standing Committee on Finance (2015) emphasized that digitized records eliminate non-transparent transactions, reducing black money.

Challenges in Digitization of Land Records

1. Legal Framework and Historical Legacy

• The Zamindari system has led to fragmented records. India lacks a guaranteed ownership framework for land.

2. Lack of Unified Manpower

• Shortages of skilled staff hinder the continuous updating of records.

3. Poor Coordination Across Departments

• Revenue, survey, settlement, and registration departments lack synergy, affecting record accuracy.

4. Digital Divide

• Rural areas face challenges due to digital illiteracy and limited internet penetration.

5. Resistance to Surveys and Compensation Issues

• Landowners often resist joint surveys and demand higher compensation, causing project delays.

Conclusion

While digitization of land records is a commendable initiative that can unlock India’s developmental potential, its success depends on addressing legal, administrative, and infrastructural challenges. A holistic and technology-driven approach will ensure its effective implementation.

मॉडल उत्तर

लचीली विनिमय दर क्या होती है?

लचीली विनिमय दर एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें किसी देश की मुद्रा की कीमत अन्य मुद्राओं के मुकाबले बाजार की आपूर्ति और मांग पर निर्भर होती है। इसमें सरकार या केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। इसके विपरीत, स्थिर विनिमय दर व्यवस्था में सरकार या केंद्रीय बैंक विनिमय दर को नियंत्रित करते हैं।

अधिमूल्यन और अवमूल्यन के कारण

1. अवमूल्यन: जब घरेलू मुद्रा (रुपया) का मूल्य विदेशी मुद्रा (डॉलर) के मुकाबले घटता है, तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। इसका कारण विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती मांग हो सकता है, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है, और इसके परिणामस्वरूप रुपये का मूल्य गिर जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीयों द्वारा विदेश यात्रा में वृद्धि या आयात की बढ़ती मांग।
2. अधिमूल्यन: जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मुकाबले बढ़ता है, तो इसे अधिमूल्यन कहा जाता है। यह तब होता है जब घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, मुद्रास्फीति कम होती है, और विदेशी निवेश आकर्षित होता है। उदाहरण के लिए, यदि भारत में घरेलू उत्पादन बढ़े और आयात में कमी आए, तो रुपये का मूल्य बढ़ सकता है।

भारतीय रुपये के अवमूल्यन और अधिमूल्यन को प्रभावित करने वाले कारक

1. सट्टेबाजी:
   यदि लोग यह मानते हैं कि डॉलर का मूल्य भविष्य में बढ़ेगा, तो वे डॉलर को खरीदी और रखने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे डॉलर की मांग बढ़ेगी और रुपये का अवमूल्यन होगा।
2. मुद्रास्फीति:
   उच्च मुद्रास्फीति वाले देशों की मुद्राएं कमजोर होती हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति से क्रयशक्ति कम होती है। यदि भारत में मुद्रास्फीति अधिक है, तो रुपये का अवमूल्यन हो सकता है।
3. ब्याज दरें:
   यदि किसी देश की ब्याज दरें अधिक होती हैं, तो वहां निवेश आकर्षित होता है, जिससे उस देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ता है (अधिमूल्यन)।
4. आय और व्यापार संतुलन:
   यदि किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक बढ़ता है, तो घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होता है। इसके विपरीत, यदि निर्यात बढ़ता है तो मुद्रा का अधिमूल्यन हो सकता है।
5. सार्वजनिक ऋण:
   यदि सरकार का ऋण बढ़ता है, तो मुद्रास्फीति और रुपये का अवमूल्यन हो सकता है, क्योंकि उच्च ऋण से आर्थिक असंतुलन पैदा हो सकता है।

निष्कर्ष

लचीली विनिमय दर प्रणाली में, विनिमय दर के परिवर्तन को विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे सट्टेबाजी, मुद्रास्फीति, ब्याज दरें और व्यापार संतुलन। ये सभी कारक रुपये के अवमूल्यन और अधिमूल्यन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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Objectives of Government Budgeting

The government budget serves several key objectives aimed at achieving economic stability and welfare for society. The main goals of government budgeting are:

1. Allocation of Resources: The government allocates resources for the provision of public goods and services, such as national defense, infrastructure, and government administration, which are not efficiently provided by the market. These are crucial for the functioning of the economy and society as a whole.
2. Redistribution of Income: Through the budget, the government can collect taxes and make transfers, which affect the disposable income of households. By doing so, it aims to reduce income inequality and ensure a fair distribution of wealth, as deemed appropriate by societal norms.
3. Economic Stabilization: Government intervention is essential to stabilize the economy during periods of insufficient demand or economic downturns. By raising aggregate demand through fiscal policies, the government helps in utilizing resources effectively and restoring employment.

Key Components of the Government Budget in India

The Indian government budget consists of two major components:

1. Revenue Budget:
   • Revenue Receipts: These are the government’s income, including taxes and non-tax revenues, which do not lead to any liability for the government.
   • Revenue Expenditure: This includes expenditure that does not result in the creation of physical or financial assets. It covers the functioning of government services, interest on debts, and grants to other entities.
2. Capital Budget:
   • Capital Receipts: These are funds the government receives through loans or by selling assets. These receipts create future liabilities as loans need to be repaid.
   • Capital Expenditure: It refers to spending that results in the creation of assets or reduction in liabilities. This includes investment in infrastructure, land, machinery, and loans to states or public sector enterprises.

These components together reflect the government’s fiscal strategy to manage the economy.